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युवाओं के लिए वरदान साबित होगी ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’, ये है संपूर्ण जानकारी

नई दिल्ली : भारत सरकार ने दिवाली से ठीक पहले पहले देश को बड़ी सौगात दी है. गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में इज़ाफ़ा करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लांच की. इसके साथ ही योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी सामने आ गई. आइए जानते हैं कि आखिर इस योजना में क्या है और लोगों को इसका क्या फायदा मिल सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान..

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को लॉन्च करने के दौरान कहा कि, ”अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिख रही है. अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार आया है. साथ ही कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट देखने को मिली है. इस साल अक्टूबर में GST संग्रह साल दर साल के आधार पर 10% बड़ी है, उधर बैंक लोन में 5.1% का सुधार देखा गया है. ऊर्जा खपत में भी वृद्धि होने के रुझान मिले हैं. कोरोना काल के समय में भी GST कलेक्शन और विदेशी निवेश बढ़ा है.”

क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में…

लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी. कोरोना महामारी के चलते देशभर में लगे लॉक डाउन के कारण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए और यह योजना भी इसी के अंतर्गत काम करेगी. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ के नाम से ही जाना जा सकता है कि योजना में देश को रोजगार मिलेगा और वो भी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में. यह देश के भविष्य के लिए काफी बेहतर साबित होगा. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत और भी कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की गई है, जो देश की तरक्की में और अधिक इज़ाफ़ा करने का काम करेगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के फायदें…

इस योजना से मजदूरों को बहुत लाभ मिलेगा. बता दें कि लॉक डाउन के दौरान सबसे अधिक आर्थिक नुकसान का सामना गरीब और मजदूरों को करना पड़ा था. पलायन के कारण मजदूरों का रोजगार चले गया था, ऐसे में यह योजना देश के करोड़ों मजदूरों के लिए एक वरदान साबित होगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत किसी भी कंपनी में 15,000 रु से कम वेतन पर नौकरी कर रहे हैं. जबकि इसका फायदा नौकरी देने वाले संस्थानों को भी प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा. बता दें कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना 30 जून 2021 तक ही सक्रिय रहेगी. जबकि इस योजना को अक्टूबर 2020 से लागू माना गया है.

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