राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आप जान लीजिए कि राशन कार्ड होल्डर्स को एक महीने में दो बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक फ्री राशन वितरण अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है।
15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा फायदा
केंद्र सरकार की इस योजना की अवधि आगे बढ़ जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने जनता के हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही हैं। ऐसे में अब योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त में राशन मिल मिल रहा है।
दरअसल, अब लाभार्थियों को महीने में दो बार मुफ्त में गेहूं और चावल का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है।
कोरोना महामारी के बीच लिया था फैसला
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद, आर्थिक तौर पर कमजोर गरीबों, मजदूरों को सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत सहारा दे रही है। पीएमजीकेवाई की अवधि पहले नवंबर में खत्म होने वाली थी, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने इसे होली तक बढ़ा दिया और मुफ्त राशन वितरण का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत अब तक करीब 13007969 इकाइयां और पात्र घरेलू कार्डधारकों की 134177983 इकाइयां राज्य में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
यह बैठक सुप्रीम कोर्ट तरफ से दिए गए निर्देश के बाद बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को तीन सप्ताह के अंदर राज्यों की सहमति के आधार पर सामुदायिक रसोई योजना का मॉडल तैयार कर ले। पीयूष गोयल ने योजना की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा, ‘एक सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है – जो सरल, पारदर्शी और लोगों के लाभ में हो।’
अन्य राज्यों में भी मिल रही सुविधा
ये सुविधा अन्य राज्यों में भी शुरू कर दी गई है। यानि आप भी अगर राशन कार्ड धारक हैं तो महीने में दो बार राशन ले सकते हैं। जरूरतमंदों को सही समय पर राशन मिले इसके लिए केंद्र ने अहम कदम उठाया। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राशन दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना के लिए रूपरेखा तैयार करवाई। इसके लिए उन्होंने राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह के गठन की घोषणा की।
केंद्र मंत्री का बयान
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वसनीयता और सेवा की भावना के चार स्तंभों पर एक सामुदायिक रसोई बनाने की जरूरत है। यह हमें, कोई भी भूखा नहीं सोये के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।’ एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘बैठक में मंत्री के हवाले से कहा गया है कि सामुदायिक रसोई समुदाय द्वारा संचालित और समुदाय के कल्याण के लिए और समुदाय की ही होगी।’
