मोदी सरकार ने लोगों को दिया दिवाली तोहफा, इतनी राशि के लोन पर मिली ब्याज भरने से छूट

केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए ‘ब्याज पर ब्याज’ माफी का एलान किया है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ‘ब्याज पर ब्याज’ ना लेने का फैसला किया है। ये राहत सभी कर्जदारों को मिलेगा, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से छह महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से कर्जदारों को दी गई ये राहत एक तरह से उनके लिए दिवाली का तोहफा है।
वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि जिन लोन पर इस योजना का लाभ मिलेगा, उसमें 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच क्रेडिट कार्ड बकाये से लेकर कई तरह के लोन अकाउंट्स शामिल होंगे।
मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कर्जदारों के ऋण खाते की मंजूर सीमा या कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। MSME, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो, पर्सनल और कंज्म्पशन पर लोन लेने वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा।।
इस योजना के चलते सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने वाला है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) योजना का ऐलान किया गया था। जिसके तहत कुछ महीनों के लिए कर्ज की किस्त भरने से छूट देने का ऐलान किया गया था।
ये मुद्दा कोर्ट पहुंचा था और 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था। जिसमें कहा गया था कि वो जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन करे। कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि आम लोगों की दिवाली उसी के हाथों में है। वहीं अब सरकार ने ‘ब्याज पर ब्याज’ माफी का ऐलान करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला –
?जिन्होंने समय पर EMI भरा है, उनको ब्याज पर ब्याज के हिसाब से कॅश बैक मिलेगा।
?जो EMI समय पर नहीं दे सके, उनके ब्याज पर ब्याज सरकार भरेगी।— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 25, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी और कहा कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जिन्होंने समय पर EMI भरा है, उनको ब्याज पर ब्याज के हिसाब से कॅश बैक मिलेगा और जो EMI समय पर नहीं दे सके, उनके ब्याज पर ब्याज सरकार भरेगी।