दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और रोजाना 7 हजार से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने की तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें भीड़भाड़ वाले उन बाजारों में लॉकडाउन लगाने की इजाजत मांगी गई है। जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही राजधानी में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और उन बाजारों को बंद कर दिया जाएगा, जहां पर लोगों की खासा भीड़ जमा हो रही है। दरअसल दीवाली के समय दिल्ली के सभी बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली थी। इस दौरान लोगों ने कोरोना वायरस के नियमों का पालन तक नहीं किया। बाजारों में लोग ना तो मास्क पहने नजर आए और न ही इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीवाली के समय भारी भीड़ उमड़ी थी। बाजारों में लोगों ने न तो मास्क पहने और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसकी वजह से कोरोना तेजी से फैला रहा है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। जिसमें लॉकडाउन लगाने की अनुमति मांगी गई है। दरअसल केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को स्थानीय या छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए सबसे पहले केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए ये प्रस्ताव केंद्र के पास दिल्ली सरकार ने भेजा है।
हालांकि मुख्यमंत्री ने ये उम्मीद भी जताई है कि दीवाली का पर्व अब जा चुका है, शायद अब बाजारों में भीड़ कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शादी में केवल 50 लोग ही होंगे शामिल
शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्य 50 कर दी है। इससे पहले ये संख्या 200 थी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शादियों में भी अब 200 की बजाय 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कोरोना की स्थिति में सुधार होने के चलते शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला वापस लिया जा सकता है।
