शिवराज के मंत्री का बड़ा खुलासा, कहा-लव जिहाद के लिए होती है फंडिंग, शादी के लिए मिलते हैं पैसे
इन दिनों कई सारी राज्य सरकारें लव जिहाद को लेकर सख्त हो गई है और लव जिहाद के लिए कानून बनाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद कानून ला रही हैं। जिसकी मदद से राज्य में शादी के नाम पर होने पर धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून के अध्यादेश को तैयार कर लिया है और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए इसे भेज दिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी तेजी के साथ ये कानून बना रही हैं।
इसी बीच मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के मंत्री ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती है और लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ताकि वो हिंदू लड़कियों का धर्म बदलाव सकें। मंत्री साहब ने कहा कि वे लोग हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे दे रहे हैं। गृह मंत्रालय को इस तरह की फंडिंग की पूरी जांच करनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।
‘Love-Jihad’ & religious conversions are being funded. They give targets saying we’ll give money to marry Hindu girls. There should be a detailed probe by Home Ministry into such funding & action should be taken against culprits: MP Minister Arvind Bhadoria on ‘Love-Jihad’ pic.twitter.com/txP3hHn5Au
— ANI (@ANI) November 26, 2020
राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया था और इन्होंने कहा था कि वे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत में लव जिहाद नहीं होने देंगे। चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं कि शादी कर लो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पर कब्जा कर लो। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने कि जरूरत है। मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद को कामयाब नहीं होने दूंगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए भोपाल में मंत्रालय में बैठक भी की थी। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश ने यूपी सरकार से लव जिहाद अध्यादेश का ड्राफ्ट भी मांगा था।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए मसौेदे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसमें सजा का प्रावधान 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी है। लव जिहाद के खिलाफ सरकार का ड्राफ्ट तैयार है। अब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। इस विधेयक में सजा का प्रावधान 10 साल तक रखा जाएगा।
